PM mitra yojana: बहुत लम्बे समय से हमारी सरकार कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के बारे में कई कदम उठाये है। भारत का एक राज्य गुजरात का एक शहर अहमदाबाद सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए भी जाना है। इसी कारण से अहमदाबाद को भारत को मैनचेस्टर कहा जाता है।
इसी कड़ी के आगे बढ़ाते हुए सरकार ने फिर से भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए pm mitra yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जायेगा इन पार्क्स के जरिये जो हमारे देश के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा दिया जायेगा। आइये देखते है इससे वस्त्र उद्योग को क्या लाभ मिलने वाले है, इस योजना के लिए कितने रुपये खर्च करने की बात कही गई है और कौन कौन इस योजना से लाभान्वित हो सकते है।
PM mitra yojana 2023
PM Mitra का मतलब Pradhan mantri mega integrated textile regions and apparel। PM mitra yojana के तहत बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल अधिसूचना अक्टूबर 2021 में जारी की गई थी लेकिन उस समय ज्यादा बजट आवंटित नहीं किया गया था लेकिन अब सरकार ने 17 मार्च 2023 को 4445 करोड़ रुपये बजट की घोषणा की है।
PM mitra yojana के तहत पहले चरण में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जायेगी। जिसमे 7 राज्य शामिल है; तमिलनाडु, तेलंगाना कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, और उत्तर प्रदेश।
PM mitra yojana के अंतर्गत मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत की जाएगी। इसका मतलब सरकार और निजी भागीदारी के तहत इस योजना को संचालित किया जायेगा।
इसके अंतर्गत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) का गठन किया जायेगा। यानि की एक कंपनी का गठन किया जायेगा जो मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण कार्यो को देखेगा और उद्देश्य पूरा होने के बाद कंपनी को फिर से हटा दिया जाता है।
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प्रत्येक Mitra park में क्या-क्या रहेंगे?
- इन्क्यूबेशन सेंटर की व्यवस्था की जाएगी।
- कॉमन प्रेसेसिंग हाउस होगा।
- कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगे होंगे।
- डिज़ाइन सेंटर, और टेस्टिंग सेंटर होंगे।
PM Mitra Yojana का कार्यान्वयन
विशेष प्रयोजन वाहन (SPV): हमने इसके बारे में ऊपर बताया है। इसका स्वामित्व केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेंगे। जिसमे राज्य सरकार की भागीदारी 51% और केंद्र सरकार की 49% भागीदारी रहेगी।
पूजी की व्यवस्था कपड़ा मंत्रालय करेगा, कपड़ा मंत्रालय SPV को प्रति पार्क 500 करोड़ तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
प्रतिस्पर्द्धी प्रोत्साहन सहायता (CIS): PM Mitra पार्क में प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये की अतरिक्त सहायता दी जाएगी। ताकि इसका विकास तेज़ी से हो सके।
अब सवाल ये है की पहले से सरकार के तरफ से चली आ रही टेक्सटाइल योजना का क्या होगा तो पहले से चली आ रही योजनाओ की PM Mitra योजना से जोड़ दिया जायेगा।
PM mitra yojana के लाभ
रसद लागत में कमी: अगर अलग-अलग चरणों में, अलग-अलग राज्यों में कपड़ा का उत्पादन होगा तो परिवहन लागत में कमी देखने की मिलेगी और लोगो तक आसानी कम मूल्य में प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे और कपड़ा क्षेत्र के वैल्यू चैन को और ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी बना सकेंगे।
अभी के समय में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक की लागत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जिसके चलते हमारे निर्यात ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी नहीं हो पाते है।
रोजगार सृजन: PM mitra yojana में लगभग 70,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिससे लगभग 20 लाख लोगो को रोजगार मिलेगा।
भारत का वस्त्र उद्योग की स्थिति:
- वस्त्र उद्योग का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल जीडीपी में 2% है।
- और विनिर्माण क्षेत्र के जीडीपी में 12% से अधिक का योगदान है।
- यह भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है।
- यह लगभग 45 मिलियन लोगो को प्रत्यक्ष रोजगार देता है।
- और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60 मिलियन लोगो को रोजगार देता है।
- भारत, विश्व में छठा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान का निर्यातक देश है।
- इसकी हिस्सेदारी वैश्विक व्यापार में लगभग 4 – 5% है।
- वित्त वर्ष 2012 के आकड़ो को देखेंगे तो भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात (हस्तशिल्प सहित) $44.4 बिलियन का था।
- भारत के वस्त्र उद्योग में नियोजित कर्मचारियों की संख्या करीब 45 करोड़ है।
- इसमें हस्तकरघा श्रमिकों की संख्या लगभग 22 लाख है।
पहले से चली आ रही वस्त्रोद्योग क्षेत्र से सम्बंधित योजना
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना
- समर्थ योजना
- पावर-टेक्स इंडिया
- रेशम समग्र योजना
- जुटे ICARE
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन
उम्मीद है आप इस योजना के बारे में समझ गए होंगे अगर आपके कोई सवाल है या आप चाहते है किसी टॉपिक को कवर करना तो आप कमेंट करके सुझाव दे सकते है।
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